राजद का घोषणा पत्र जारी, 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा, सभी को मिलेगी पक्की नौकरी
पटना। बिहार विधानसभा चुनाव में लोगों को लुभाने के लिए भाजपा-जदयू-कांग्रेस के बाद अब राजद ने भी अपना चुनावी घोषणा पत्र शनिवार को जारी कर दिया। राजद के घोषणा पत्र में 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा दोहराते हुए एक ऐसे बेहतर बिहार का निर्माण करने का आह्वान किया गया है, जहां लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिये राज्य से पलायन करने की जरूरत न पड़े। घोषणा पत्र को ‘प्रण हमारा, संकल्प बदलाव का’ नाम दिया गया है। पार्टी ने घोषणापत्र में कृषि, उद्योग और शिक्षा को प्रमुखता दी है।
राजद के घोषणा पत्र को जारी करने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने संवाददाताओं से कहा कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। सभी को पक्की नौकरी मिलेगी और एक जैसे काम के लिए सभी को एक जैसा वेतन मिलेगा। भाजपा के 19 लाख नौकरियां देने के वादे पर तंज कसते हुए तेजस्वी ने कहा कि भाजपा बताए कि उनका मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन है? उनका मुख्यमंत्री पद का चेहरा नीतीश कुमार है। नीतीश जी ने तो पहले ही 10 लाख नौकरियों पर हाथ खड़े कर दिया, अब भाजपा कैसे 19 लाख नौकरियां देगी? तेजस्वी ने आरोप लगाया कि नौकरी देने के नाम पर भाजपा लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है।
महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्होंने तार्किक आधार पर 10 लाख नौकरियों का वादा किया है क्योंकि 4.5 लाख पद तो रिक्त पड़े हैं। नौकरियों के लिये पैसे के बारे में सीएम नीतीश के बयान पर तेजस्वी ने कहा कि बिहार का बजट 2.5 लाख करोड़ रुपए है और इसमें से नीतीश कुमार की सरकार सिर्फ़ 60% बजट का हिस्सा ही खर्च कर पाती है। उन्होंने कहा कि 40 प्रतिशत राशि बिना खर्च रह जाती है, जो 80 हजार करोड़ रुपए बनता है। उन्होंने कहा, क्या बाकी बचे धन को भी जनकल्याण व अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कोई योग्य व तत्पर सरकार सदुपयोग नहीं कर पाएगी?
राजद के घोषणापत्र में कहा गया है कि राजद का संकल्प-समग्र विकास एकमात्र विकल्प। आओ मिलकर कदम बढ़ाएं, तेजस्वी संग नया बिहार बनाएं। घोषणापत्र में कहा गया है कि हमारा उद्देश्य किसानों की आमदनी बढ़ाना और कर्ज मुक्त करना है। घोषणापत्र में किसानों के फसलों की खरीद बोनस के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करने के साथ सरकार बनने पर कृषि ऋण माफ करने की बात भी कही गई है। राजद ने वादा किया है कि सभी सरकारी स्कूलों में अभियान चलाकर युद्ध स्तर पर अध्यापकों की भर्ती की जायेगी और सभी रिक्त पदों को प्राथमकिता के आधार पर भरा जायेगा। इसमें कहा गया है कि राज्य के बजट में शिक्षा बजट का हिस्सा 22 प्रतिशत होगा। राजद ने अपने घोषणापत्र में कहा है कि राज्य में पूंजी निवेश और उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये मास्टर प्लान बनाने के साथ रियायती दर पर जमीन देने और कर छूट की व्यवस्था की जायेगी। इसमें कहा गया है कि हर पंचायत में ग्रामीणों के लिये नि:शुल्क कम्प्यूटर केंद्र बनाया जायेगा। राज्य में विश्वस्तरीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी।
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